1 वोट से जीतने वाले TVK MLA के फ्लोर टेस्ट में भाग लेने पर रोक- हाईकोर्ट
चेन्नई । डेस्क: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए तमिलनाडु की सत्तारूढ़ 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के विधायक आर. श्रीनिवासा सेतुपति को विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में भाग लेने से रोक दिया है. न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी और न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की ग्रीष्मकालीन अवकाशकालीन पीठ ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के निर्देशानुसार 13 मई, 2026 तक या उससे पहले विधानसभा में विश्वास मत होना निर्धारित है.
यह कानूनी विवाद पूर्व द्रमुक मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन द्वारा दायर एक त्वरित रिट याचिका के बाद शुरू हुआ, जो हालिया चुनावों में सेतुपति से मात्र एक वोट के अंतर से हार गए थे. याचिकाकर्ता का दावा है कि तमिलनाडु में 'तिरुपत्तूर' नाम के दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण भारी भ्रम पैदा हुआ और वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई.
अदालत को बताया गया कि राज्य में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 50 तिरुपत्तूर जिले में है और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 185 शिवगंगा जिले में है, जिनका नाम लगभग समान है. याचिकाकर्ता के अनुसार, शिवगंगा जिले में उनके पक्ष में डाला गया एक पोस्टल बैलेट गलती से तिरुपत्तूर जिले में भेज दिया गया था. यदि वह एक वोट सही स्थान पर गिना जाता, तो दोनों उम्मीदवारों को समान वोट मिलते और विजेता का निर्णय लॉटरी के माध्यम से किया जाता.
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और एन.आर. एलंगो ने तर्क दिया कि इस प्रशासनिक चूक ने चुनाव परिणाम को सीधे प्रभावित किया है. अदालत ने इन दलीलों पर गौर करते हुए विधायक को किसी भी प्रकार के फ्लोर टेस्ट, विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव में मतदान करने से प्रतिबंधित कर दिया है.
हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का अर्थ विधायक के निर्वाचन को रद्द करना नहीं माना जाना चाहिए और न ही यह याचिकाकर्ता को विजयी घोषित करने का कोई अधिकार देता है.
न्यायालय ने चुनाव आयोग (ECI) को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती से संबंधित सभी रिकॉर्ड, वीडियो फुटेज और पोस्टल बैलेट की पुन: सत्यापन प्रक्रिया के साक्ष्यों को सुरक्षित रखे. यदि कोई गलत तरीके से भेजा गया पोस्टल वोट मिलता है, तो उसे भी सील करने का आदेश दिया गया है.
न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस स्तर पर यह आदेश पुनर्मतगणना या मतपत्रों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं है, बल्कि केवल अंतिम सुनवाई तक की एक सुरक्षात्मक व्यवस्था है.
इस मामले की मुख्य रिट याचिका पर अगली सुनवाई अब 26 जून, 2026 को निर्धारित की गई है. इस अदालती हस्तक्षेप ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि एक विधायक के मताधिकार पर रोक लगने से आगामी विश्वास मत के समीकरण बदल सकते हैं.