मध्यप्रदेश: हर तीन में से एक गिलास पानी पीने लायक नहीं
भोपाल । डेस्क: मध्यप्रदेश में सुरक्षित पेयजल को लेकर हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं. केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध कुल पेयजल का 36.7 प्रतिशत हिस्सा पीने योग्य नहीं है. यानी हर तीन गिलास पानी में से एक गिलास पानी इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं है. इस पानी में खतरनाक बैक्टीरिया और रासायनिक प्रदूषण पाए गए हैं, जबकि लाखों लोग रोज इसी पानी को पीने और खाना बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं.
4 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में पेयजल गुणवत्ता जांच में केवल 63.3 प्रतिशत नमूने ही पास हो पाए, जबकि राष्ट्रीय औसत 76 प्रतिशत है. यह सर्वे 2024 के सितंबर-अक्टूबर में किया गया था, जिसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से 15 हजार से ज्यादा परिवारों के जल नमूने एकत्र किए गए.
सरकारी अस्पतालों में स्थिति और भी गंभीर है. यहां केवल 12 प्रतिशत जल नमूने ही माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा जांच में सफल हुए हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 83.1 प्रतिशत है.
इसका मतलब है कि राज्य के करीब 88 प्रतिशत सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पीने लायक पानी नहीं मिल रहा. स्कूलों में भी हालात बेहतर नहीं हैं, जहां 26.7 प्रतिशत जल नमूने असुरक्षित पाए गए.
आदिवासी बहुल जिलों अनूपपुर और डिंडोरी में तो एक भी सुरक्षित जल नमूना नहीं मिला. वहीं बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा पानी उपयोग के योग्य नहीं पाया गया.
रिपोर्ट बताती है कि मध्यप्रदेश में सिर्फ 31.5 प्रतिशत परिवारों के पास ही अलग से नल का कनेक्शन है. हालांकि नल से पानी मिलने का मतलब यह भी नहीं कि पानी सुरक्षित है.
उदाहरण के तौर पर, इंदौर में 100 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन होने के बावजूद केवल 33 प्रतिशत परिवारों को ही सुरक्षित पेयजल मिल रहा है.
इसी बीच इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जहरीला पानी पीने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 10 है, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि मृतकों की संख्या 18 तक पहुंच चुकी है.
उल्टी-दस्त के लक्षणों के साथ 429 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 16 की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस मामले को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने जनस्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है.
केंद्र सरकार ने इस पूरे हालात को “सिस्टम-जनित आपदा” करार दिया है और चेतावनी दी है कि अगर पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, तो चालू वित्त वर्ष में इस मद में मिलने वाली राशि में कटौती की जा सकती है.