नेपाल: आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध अब अपराध नहीं, 'रोमियो-जूलियट' कानून लाने की तैयारी
काठमांडू । डेस्क: नेपाल सरकार अपने मौजूदा आपराधिक कानून में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत 16 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को अब बलात्कार की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा. देश के युवा वर्ग और कानूनी विशेषज्ञों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए सरकार इस नए प्रावधान को जोड़ने पर विचार कर रही है, जिसे 'रोमियो-जूलियट' क्लॉज का नाम दिया गया है.
फिलहाल यह प्रस्ताव नेपाल की कैबिनेट के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है. इसके साथ ही विवाह की कानूनी उम्र को भी 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने पर संसद में गहन चर्चा चल रही है.
नेपाल के वर्तमान कानून के मुताबिक, 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी किशोर या किशोरी के बीच बने शारीरिक संबंध को सीधे तौर पर बलात्कार माना जाता है. इस मौजूदा कानूनी ढांचे में दोनों पक्षों की शत-प्रतिशत आपसी सहमति का कोई मूल्य नहीं था, जिसके कारण सहमति और असहमति के बीच का अंतर पूरी तरह समाप्त हो गया था.
इस कानून का सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा था कि कई युवा सिर्फ एक सहमति वाले रिश्ते में रहने के कारण सालों जेल में काटने को मजबूर थे. आलोचकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह कानून नाबालिगों को शोषण से बचाने के बजाय युवाओं को अपराधी बनाने का जरिया बन गया था.
विशेषकर जब कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से किसी रिश्ते में जाती थी या घर छोड़ देती थी, तो उसका परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा या बदला लेने की नीयत से लड़के पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा देता था. नेपाल में जातिगत भिन्नता वाले प्रेम संबंधों में इस कानून का दुरुपयोग सबसे ज्यादा देखा गया.
इन विसंगतियों और व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल के सबसे युवा राजनेता बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार और कानून मंत्रालय के तहत गठित एक टास्क फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस नए संशोधन का मसौदा तैयार किया है.
नए प्रस्ताव के अनुसार, यदि संबंध बनाने वाले दोनों पक्षों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है और उनके बीच उम्र का अंतर एक निश्चित सीमा के भीतर है, तो उनके आपसी तालमेल को कानूनी मान्यता दी जाएगी और इसे अपराध नहीं माना जाएगा.
हालांकि, यह प्रस्तावित संशोधन किशोर-किशोरियों को किसी भी तरह के बेलगाम शारीरिक संबंधों की खुली छूट नहीं देता है. इस छूट के साथ बेहद सख्त और स्पष्ट शर्तें जोड़ी गई हैं. यदि किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा भी दबाव, ब्लैकमेलिंग, ताकत का दुरुपयोग, जबरदस्ती या किसी भी तरह का वित्तीय लेनदेन यानी शोषण शामिल पाया जाता है, तो उसे सख्त दंडनीय अपराध की श्रेणी में ही रखा जाएगा.
कानूनी राहत और मामले से मुक्ति केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगी जिनका रिश्ता पूरी तरह से स्वैच्छिक और स्वाभाविक होगा.
नेपाल सरकार ने इस नए कानून को तैयार करते समय संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार समिति (UNCRC) के अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन किया है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, यह सुरक्षात्मक छूट केवल तभी लागू हो सकती है जब दोनों पक्ष किशोर-किशोरी हों, ताकि कानून का इस्तेमाल शोषण के हथियार के रूप में न हो सके.
यदि कोई वयस्क व्यक्ति (18 वर्ष से अधिक) किसी नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे 'वैधानिक बलात्कार' (Statutory Rape) या बाल शोषण माना जाएगा और उसमें सहमति का कोई भी बहाना स्वीकार्य नहीं होगा. वयस्क और नाबालिग के बीच मानसिक और सामाजिक स्थिति का बड़ा अंतर होता है, जिससे सत्ता का संतुलन बिगड़ता है.
सरकार ने साफ किया है कि वयस्कों के लिए सजा के नियम पहले की तरह ही सख्त रहेंगे. साथ ही, अगर हमउम्र किशोरों के बीच भी सहमति नहीं होगी और जबरदस्ती की जाएगी, तो कानून पूरी सख्ती से काम करेगा और अधिकतम सजा सुनिश्चित की जाएगी.