नेपाल चुनाव: भारत देगा वाहन और दंगा-रोधी उपकरण, चीन नकदी देगा
काठमांडू । डेस्क: नेपाल में 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनावों के लिए भारत और चीन सहायता प्रदान करेंगे. भारत जहां वाहन और दंगा-रोधी उपकरण देगा, वहीं चीन ने चुनावी खर्च के लिए नकद सहायता देने का फैसला किया है.
सितंबर में हुए जेन जेड आंदोलन के बाद सत्ता में आई सुशीला कार्की सरकार ने चुनाव कराने के लिए केवल भारत और चीन से मदद लेने का निर्णय किया था. सरकार का कहना था कि आंतरिक संसाधन चुनाव के लिए पर्याप्त नहीं हैं.
चुनावों पर अनुमानित 100 अरब नेपाली रुपये के खर्च को देखते हुए वित्त मंत्रालय को पूर्व सरकार द्वारा दबाव में शामिल की गई कई परियोजनाओं में कटौती करनी पड़ी.
भारत ने 20 जनवरी को 60 डबल-कैब पिकअप वाहनों समेत अन्य सामग्री नेपाल को सौंप दी है. भारतीय दूतावास के अनुसार, 2008 से भारत नेपाल को चुनाव संबंधी सहायता देता आ रहा है और अब तक करीब 2,400 वाहन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को दिए जा चुके हैं.
आगामी चुनावों के लिए भारत कुल 650 वाहन देगा, जिन्हें अलग-अलग चरणों में आने वाले हफ्तों में सौंपा जाएगा.
जेन जेड आंदोलन के दौरान आगजनी में सैकड़ों पुलिस वाहन नष्ट हो गए थे. नियमित जरूरतों को पूरा करने के लिए नेपाल पुलिस 377 अतिरिक्त वाहन खरीदने की योजना भी बना रही है. इसके अलावा, भारत दंगा-नियंत्रण उपकरण भी उपलब्ध करा रहा है.
वहीं, चीन ने चुनावों के लिए नेपाल को अधिकतम 1.5 अरब नेपाली रुपये की नकद सहायता देने का निर्णय लिया है. पहले नेपाल सरकार ने चीन से सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग की थी, लेकिन समय की कमी का हवाला देकर चीन ने इनकार कर दिया. बाद में नकद सहायता पर सहमति बनी.
सूत्रों के मुताबिक पोखरा क्षेत्रीय हवाईअड्डा परियोजना में भ्रष्टाचार के मामले, नेपाल टेलीकॉम में 5G टेंडर दोबारा निकालने और एक बड़े बिलिंग टेंडर को रद्द करने जैसे फैसलों से चीन असंतुष्ट था, जिसके चलते सामग्री के रूप में सहायता नहीं मिल सकी.
चीनी नकद सहायता का उपयोग सुरक्षा बलों और चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों के भत्तों सहित अन्य चुनावी खर्चों पर किया जाएगा. नेपाल में नए चीनी राजदूत झांग माओमिंग के मध्य फरवरी तक काठमांडू पहुंचने की उम्मीद है, जो औपचारिक रूप से यह सहायता सौंपेंगे.