नया मुनरो सिद्धांत याने वेनेजुएला से शुरू हुई अमेरिका की दादागीरी
नई दिल्ली । विशेष संवाददाता: वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की हालिया कार्रवाइयों ने दुनिया भर में गंभीर चिंता पैदा कर दी है. सैन्य कार्रवाई, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन पकड़ने की कोशिशों के आरोप, और खुले तौर पर यह कहना कि अमेरिका वेनेजुएला को “चलाना” चाहता है ये सब मिलकर एक पुराने लेकिन खतरनाक विचार को फिर से सामने लाते हैं, जिसे अब “नया मुनरो सिद्धांत” कहा जा रहा है.
यह मामला सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है. सवाल यह है कि क्या अमेरिका एक बार फिर ताकत के दम पर पूरे पश्चिमी गोलार्ध (लैटिन अमेरिका और कैरिबियन) पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है?
क्या है ‘नया मुनरो सिद्धांत’?
मुनरो सिद्धांत की शुरुआत 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने की थी. तब इसका मतलब था यूरोप, लैटिन अमेरिका से दूर रहे. लेकिन समय के साथ यह सिद्धांत अमेरिका के लिए एक बहाना बन गया, जिसके जरिए उसने अपने पड़ोसी देशों के मामलों में दखल दिया.
अब जिस “नए मुनरो सिद्धांत” की बात हो रही है, वह इससे भी ज्यादा खुला और आक्रामक है. 2025 के अंत में जारी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में साफ लिखा गया कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करेगा और अपने हितों जैसे तेल, समुद्री रास्ते और रणनीतिक इलाकों की रक्षा करेगा. यानी संदेश साफ है यह इलाका “हमारा गोलार्ध” है.
वेनेजुएला क्यों निशाने पर?
वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं. लंबे समय से अमेरिका वहां की सरकार से नाराज रहा है. पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, फिर राजनीतिक दबाव बढ़ाया गया और अब सैन्य कार्रवाई तक की बात सामने आ रही है.
आलोचकों का कहना है कि “नार्को-आतंकवाद” से लड़ने के नाम पर अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना, जो किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती. इससे पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता और डर का माहौल बन रहा है.
इतिहास गवाह है कि लैटिन अमेरिका के लिए यह कोई नई कहानी नहीं है. इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने बार-बार इस क्षेत्र में दखल दिया है.
1848 में मेक्सिको की आधी से ज्यादा जमीन पर कब्जा, 1915 में हैती पर सैन्य कब्जा, शीत युद्ध के दौर में डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रेनेडा और पनामा पर हमले.
ब्रिटिश अखबार द गार्जियन तक लिख चुका है कि इस क्षेत्र का शायद ही कोई देश हो, जिसने कभी न कभी अमेरिकी हस्तक्षेप न झेला हो.
उरुग्वे के प्रसिद्ध लेखक एडुआर्डो गालेआनो ने अपनी किताब ‘ओपन वेन्स ऑफ लैटिन अमेरिका’ में लिखा था कि कैसे इस क्षेत्र की जमीन के नीचे छुपी दौलत से दूसरों की ताकत बनी और स्थानीय लोग गरीब ही रह गए.
आम लोगों पर असर
‘नए मुनरो सिद्धांत’ का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को हो रहा है.
आर्थिक प्रतिबंधों से नौकरियां जा रही हैं.
संपत्तियां जब्त होने से विकास रुक रहा है.
देशों के बीच आपसी फूट बढ़ रही है.
अमेरिका समर्थक और स्वतंत्र नीति चाहने वाले देशों के बीच खाई गहरी हो रही है, जिससे क्षेत्रीय एकता कमजोर पड़ रही है.
संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित
वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने इसे “खतरनाक मिसाल” बताया. सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में जब सवाल उठे, तो अमेरिकी नेताओं का यह कहना कि “हमें संयुक्त राष्ट्र की परवाह नहीं” दुनिया के लिए और भी चिंताजनक था.
यह रवैया अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और बराबरी के सिद्धांतों को सीधी चुनौती देता है.
दुनिया को क्या चाहिए?
दुनिया को किसी “नए मुनरो सिद्धांत” की जरूरत नहीं है. संयुक्त राष्ट्र चार्टर साफ कहता है कि हर देश संप्रभु और बराबर है, और कोई भी देश दूसरे की जमीन या राजनीति में ताकत के बल पर दखल नहीं दे सकता.
आज जब दुनिया बहुध्रुवीय (मल्टीपोलर) बन रही है, तब पुराने ज़माने की दादागीरी न सिर्फ गलत है, बल्कि खतरनाक भी है.
ताकत से कुछ समय के लिए दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन इंसाफ से ही इतिहास बनता है. वेनेजुएला और ‘नए मुनरो सिद्धांत’ पर उठी वैश्विक आलोचना यह दिखाती है कि दुनिया अब आंख मूंदकर किसी की दादागीरी स्वीकार करने को तैयार नहीं है.
अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और न्याय के पक्ष में मजबूती से खड़ा हो ताकि दुनिया सीधी, सुरक्षित और उजली बनी रहे.