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पेपर लीक: 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना

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24 जुल. 2026, 03:39 PM 2 मिनट में पढ़ें 16

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नई दिल्ली । डेस्क: देश में बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों और प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन से जुड़े एक नए मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है. 


आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस नए विधेयक का उद्देश्य संगठित गिरोहों और धांधली में शामिल संस्थानों पर लगाम लगाना है, जबकि निर्दोष परीक्षार्थियों को इसके कठोर प्रावधानों से पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है.

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प्रस्तावित नए कानून में पेपर लीक और धांधली के दोषियों के लिए बेहद सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नए मसौदे के तहत व्यक्तिगत स्तर पर पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों को न्यूनतम 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा दी जाएगी. 


वहीं, यदि कोई संगठित गिरोह (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम) इस तरह के अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के अधिकतम जुर्माने से दंडित किया जाएगा. 

वर्तमान कानून में व्यक्तिगत अपराध पर 3 से 5 वर्ष की जेल तथा संगठित अपराध के मामले में 5 से 10 वर्ष की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने की व्यवस्था थी, जिसे अब और सख्त बना दिया गया है.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार मध्यरात्रि को जारी एक वीडियो संदेश में आगामी सप्ताह संसद में यह विधेयक पेश किए जाने की घोषणा की थी. सूत्रों के अनुसार, इस संशोधित विधेयक को सोमवार को संसद के पटल पर रखे जाने की संभावना है. 


यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नीट-यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है. इसके साथ ही, सरकार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया में भी तेजी ला रही है और आने वाले एक-दो महीनों में परीक्षा प्रणाली से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है.

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