कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होने पर ही मिलेंगी राहत: हरदीप सिंह पुरी
नई दिल्ली । डेस्क: पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच देश की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि लागत से कम कीमत पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बेचने के कारण तेल कंपनियों को 30 जून तक की अवधि में कुल 74,781 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.
ईंधन की कीमतों में संभावित कटौती को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी हुई कीमतें स्थिर रहती हैं, तभी सरकार इस स्थिति की समीक्षा करेगी.
उन्होंने कहा कि खुदरा ईंधन की कीमतें कुछ महीने पहले खरीदे गए स्टॉक की लागत के आधार पर तय होती हैं. अगर वैश्विक बाजार में नरमी का यह रुख आगे भी बना रहता है, तो सरकार कीमतों को लेकर दोबारा विचार करेगी.
केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तो कम हो गए हैं, लेकिन कंपनियां अभी भी उसी कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही हैं जिसे पश्चिम एशिया संकट के चरम के दौरान महंगे दामों पर खरीदा गया था. यही वजह है कि वैश्विक कीमतों में आई हालिया गिरावट का सीधा असर अभी खुदरा कीमतों पर दिखाई नहीं दे रहा है.
आमतौर पर तेल कंपनियां कम से कम दो महीने पहले ही कच्चे तेल का सौदा कर लेती हैं. इस लिहाज से अभी जो कच्चा तेल रिफाइनरियों में प्रोसेस हो रहा है, वह अप्रैल या मई की शुरुआत में खरीदा गया था जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बेहद ऊंची थीं.
गौरतलब है कि जून के उत्तरार्ध में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर हुए एक समझौते के बाद ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हुई थी. युद्ध के दौरान जलडमरूमध्य के बंद होने से ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जिससे भारतीय तेल कंपनियों को रोजाना करीब 2,400 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था.
हालांकि, दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने के बाद अब वैश्विक ब्रेंट क्रूड की कीमतें घटकर संकट से पहले के स्तर यानी करीब 70 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं.
मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि युद्ध के इस कठिन दौर में भी देश में ईंधन की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आई और न ही पेट्रोल पंपों पर कोई किल्लत या लंबी कतारें देखने को मिलीं. पश्चिम एशिया संकट भड़कने के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके शुरुआती असर को कम करने के लिए सरकार ने आयात शुल्क में भारी कटौती की थी और बाद में खुदरा कीमतों को बढ़ने दिया था.
इस बीच, बाजार में राहत के संकेत देते हुए निजी क्षेत्र की कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने 7,000 से अधिक ईंधन स्टेशनों के नेटवर्क पर पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है.