RBI का मास्टरप्लान: BRICS देशों में अब डिजिटल करेंसी से होगा व्यापार
नई दिल्ली । डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक ने BRICS देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को सुगम बनाने के लिए अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) को आपस में जोड़ने का एक बड़ा प्रस्ताव दिया है. सूत्रों के अनुसार, भारत इस साल होने वाले 2026 BRICS शिखर सम्मेलन के एजेंडे में इस योजना को शामिल करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी मेजबानी खुद भारत करेगा.
यदि इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है, तो यह पहली बार होगा जब ब्रिक्स देशों की डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने पर औपचारिक रूप से चर्चा होगी.
इस कदम को वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक तनाव और व्यापारिक टकराव बढ़ रहे हैं.
यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स गठबंधन को "अमेरिका विरोधी" बताते हुए इसके सदस्य देशों पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है.
हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ई-रुपये के वैश्विक विस्तार का उद्देश्य 'डी-डलराइजेशन' (डॉलर को हटाना) नहीं, बल्कि लेन-देन को अधिक तेज और कुशल बनाना है.
वर्तमान में भारत के 'ई-रुपये' के 70 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं, वहीं चीन भी अपने 'डिजिटल युआन' के अंतरराष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने में जुटा है.
सूत्रों का कहना है कि इस प्रणाली को सफल बनाने के लिए इंटरऑपरेबल तकनीक और व्यापार असंतुलन को निपटाने के लिए द्विपक्षीय विदेशी मुद्रा स्वैप जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, ताकि सदस्य देशों के बीच भुगतान का निपटान साप्ताहिक या मासिक आधार पर सुचारू रूप से किया जा सके.