समलैंगिक जोड़ों ने IT Act में 'पति-पत्नी' की मान्यता मांगी
मुंबई । डेस्क: समलैंगिक जोड़ों को आयकर अधिनियम, 1961 में 'पति-पत्नी' के रूप में मान्यता देने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है. दो पुरुषों द्वारा दायर इस याचिका में तर्क दिया गया है कि लंबे समय से चले आ रहे स्थिर समलैंगिक रिश्तों को केवल इसलिए कर लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका रिश्ता विषमलैंगिक (हेटरोसेक्सुअल) नहीं है.
याचिकाकर्ताओं, जिनका प्रतिनिधित्व वकील ध्रुव जैनसन-सांघवी, तेजस पोपट, विशेश मालवीय, अमनदीप मेहता और आंचल माहेश्वरी कर रहे हैं, ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत 'पति-पत्नी' की परिभाषा समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव करती है.
यह धारा बिना किसी भुगतान के प्राप्त धन या संपत्ति पर कर लगाने से संबंधित है, लेकिन इसमें 'पति-पत्नी' से मिली संपत्ति को कुछ छूट दी गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह छूट केवल विषमलैंगिक विवाहों तक सीमित है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है.
न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला और फिरदोश पी. पूनीवाला की खंडपीठ ने 14 अगस्त को अपने आदेश में कहा, "चूंकि याचिका में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, इसलिए हम भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हैं, जिसका जवाब 18 सितंबर, 2025 को देना होगा."
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रजिस्ट्री अन्य प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी करे.
याचिकाकर्ताओं ने वैकल्पिक रूप से मांग की है कि 'पति-पत्नी' की परिभाषा में समलैंगिक जोड़ों को भी शामिल किया जाए, ताकि उन्हें विषमलैंगिक जोड़ों के समान कर छूट का लाभ मिल सके.
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि याचिका में समलैंगिक जोड़ों को विषमलैंगिक विवाहित जोड़ों के समान स्थिति में मानने की मांग की गई है.
इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर, 2025 को होगी, जब अटॉर्नी जनरल और भारत सरकार से जवाब की उम्मीद है. यह मामला समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.