CGPSC भर्ती घोटाले में SC की बड़ी राहत: 4 प्रमुख आरोपी के जमानत
नई दिल्ली । डेस्क : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) से जुड़े बहुचर्चित भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी, भतीजे साहिल सोनवानी, साथ ही शशांक गोयल और उनकी पत्नी भूमिका कटियार को जमानत प्रदान कर दी है. इन चारों की रिहाई से मामले में नया मोड़ आ गया है, जबकि जांच अभी भी जारी है.
यह घोटाला 2020 से 2022 के बीच सामने आया था, जब सीजीपीएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं. अधिकारियों ने कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों और परिचितों को फायदा पहुंचाने के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की.
परिणामस्वरूप, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे प्रतिष्ठित पदों पर चयनित होने वाले कई नाम सवालों के घेरे में आ गए. इस प्रक्रिया ने न केवल भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि राज्य की प्रशासनिक पारदर्शिता को भी चुनौती दी.
सीबीआई की जांच के अनुसार, पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने नियमों में हेरफेर कर अपने परिजनों को लाभ पहुंचाया. उदाहरण के तौर पर, भतीजे के चयन को सुनिश्चित करने हेतु 'रिश्तेदार' शब्द को 'परिवार' में बदल दिया गया. इसी तरह, प्रश्न पत्रों का लीकेज कर परीक्षा पास करवाने के आरोप भी लगे हैं.
आयोग के तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, आरती वासनिक और ललित गणवीर जैसे अधिकारियों पर भी पद के दुरुपयोग का इल्जाम है. सभी आरोपी फिलहाल रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं.
गिरफ्तारियों की फेहरिस्त लंबी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने टामन सिंह सोनवानी के अलावा बजरंग पावर इस्पात कंपनी के निदेशक श्रवण कुमार गोयल, उनके बेटे शशांक गोयल, बहू भूमिका कटियार, उप नियंत्रक ललित गणवीर, निशा कोसले, दीपा आदिल, सुमित ध्रुव समेत कई अन्य को हिरासत में लिया.
ये कार्रवाइयां जुलाई 2023 में शुरू हुईं, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020-22 की परीक्षाओं में पक्षपात के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी.
अब सवाल यह है कि जमानत से जांच पर क्या असर पड़ेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आरोपी पक्ष को मजबूती दे सकता है, लेकिन सीबीआई अपनी प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दे रही है. राज्य में भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता बहाल करने के लिए अब और सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो गई है.
CGPSC घोटाले का विस्तृत इतिहास: नेपोटिज्म, रिश्वतखोरी और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) घोटाला राज्य की भर्ती व्यवस्था पर एक बड़ा दाग है, जिसमें 2020 से 2022 के बीच हुई विभिन्न परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताओं, नेपोटिज्म (परिवारवाद) और रिश्वतखोरी के आरोप लगे. इस घोटाले ने योग्य अभ्यर्थियों के सपनों को चूर-चूर कर दिया और राज्य सरकार की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए. पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई यह घटना अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में है, जिसमें आयोग के पूर्व अधिकारियों, उनके परिजनों और प्रभावशाली लोगों को फंसाया गया है. आइए, इस घोटाले के इतिहास को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं.
घोटाले की जड़ें: 2020-2022 की भर्ती प्रक्रियाएं
सीजीपीएससी घोटाले की शुरुआत 2020-2022 के बीच आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं से जुड़ी है, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार सत्ता में थी. इस दौरान डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, श्रम अधिकारी, आबकारी अधिकारी और सहायक प्रोफेसर जैसे उच्च पदों के लिए भर्तियां हुईं. 2021 की राज्य सेवा परीक्षा में 1,29,206 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 2,548 ने मुख्य परीक्षा पास की और 509 साक्षात्कार के लिए चुने गए. अंततः 170 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन कई चयनित उम्मीदवार आयोग के अधिकारियों, राजनेताओं और व्यापारियों के रिश्तेदार निकले.
आरोपों के अनुसार, आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने नियमों का उल्लंघन कर अपने परिजनों को फायदा पहुंचाया. उदाहरणस्वरूप, उन्होंने 'रिश्तेदार' शब्द को 'परिवार' में बदलकर भतीजों के चयन को आसान बना दिया. इसी तरह, प्रश्नपत्र लीक, साक्षात्कार में पक्षपात और मेरिट लिस्ट में हेरफेर जैसे कदम उठाए गए. 2022 की परीक्षा के परिणाम मई 2023 में घोषित हुए, जिसमें टॉप 10 में कई प्रभावशाली लोगों के परिजन शामिल थे. यह घोटाला न केवल नेपोटिज्म पर आधारित था, बल्कि फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल जैसे अन्य मुद्दों को भी जन्म दिया.
शुरुआती विवाद और विरोध: 2023 का आंदोलन
घोटाले का पर्दाफाश जून 2023 में हुआ, जब पूर्व गृह मंत्री नानकिराम कंवर ने राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन को शिकायत दर्ज कराई. कंवर ने 18 लाभान्वित उम्मीदवारों की सूची दी, जिसमें सोनवानी के बेटे नितेश (डिप्टी कलेक्टर), भतीजे के बेटे (डीएसपी), बहन की बेटी सुनीता जोशी (श्रम अधिकारी) और बेटे की पत्नी निशा कोसले (डिप्टी कलेक्टर) शामिल थे. साथ ही, आयोग के तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव को भी डिप्टी कलेक्टर बनाए जाने का जिक्र था.
जुलाई 2023 में विवाद भड़क उठा. एससी/एसटी समुदाय के 29 पुरुषों ने नग्न प्रदर्शन कर फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. भाजपा युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास का घेराव किया और सीबीआई जांच की मांग की. भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने चुनावी वादा किया कि सत्ता में आने पर जांच होगी. उसी महीने, अभ्यर्थी प्रशांत कुमार तिवारी समेत 21 लोगों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने 2022 की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी. आयोग ने आरोपों का खंडन किया, लेकिन जनाक्रोश बढ़ता गया.
जांच का दौर: 2024 से सीबीआई की एंट्री
फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस की एंटी-करप्शन/आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) ने कंवर की शिकायत पर प्रथम दृष्टया नेपोटिज्म पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की. अप्रैल 2024 में भाजपा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने की सहमति दी, जो उनके चुनावी वादे का हिस्सा था. 9 जुलाई 2024 को सीबीआई ने सोनवानी और ध्रुव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश), तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया (आरसी1242024ए0004).
जुलाई 2024 में सीबीआई ने रायपुर और भिलाई में सोनवानी, ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक के ठिकानों पर छापे मारे. नवंबर 2024 में नया मोड़ आया जब सोनवानी और व्यापारी श्रवण कुमार गोयल को 45 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया. यह रिश्वत गोयल के बेटे शशांक (डिप्टी कलेक्टर) और बहू भूमिका कटियार (कांग्रेस नेता की बेटी) के चयन के लिए दी गई थी. जनवरी 2025 में सीबीआई ने खुलासा किया कि सोनवानी ने भतीजों की मदद के लिए नियम बदले थे.
हाल के विकास: 2025 की गिरफ्तारियां और जारी जांच
अप्रैल 2025 में सीबीआई ने महासमुंद और रायपुर में पांच ठिकानों पर छापे मारे, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए. सितंबर 2025 में पांच प्रमुख गिरफ्तारियां हुईं: जीवन किशोर ध्रुव (पूर्व सचिव), आरती वासनिक (पूर्व परीक्षा नियंत्रक), सुमित ध्रुव (ध्रुव का बेटा), मिशा कोसले (सोनवानी के भाई की बहू) और दीपा आदिल (आबकारी अधिकारी, सोनवानी परिवार से जुड़ी). इससे पहले सोनवानी, उप नियंत्रक और चार चयनित उम्मीदवारों को हिरासत में लिया जा चुका था. जांच अब अन्य लाभान्वित उम्मीदवारों पर केंद्रित है, जिसमें 2020-2021 की परीक्षाओं में साजिश की गहराई खंगाली जा रही है.