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दिल्ली में ‘कड़े सुरक्षा घेरे’ में रह रहीं शेख हसीना

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31 जन. 2026, 08:02 AM 2 मिनट में पढ़ें 14

शेख हसीना
शेख हसीना

नई दिल्ली । डेस्क: सत्ता से बेदखल होकर भारत आईं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से दिल्ली में अवामी लीग की ब्रिटेन शाखा के पांच नेताओं ने मुलाकात की है. लंदन से आए ये नेता 21 जनवरी को दिल्ली पहुंचे और 26 जनवरी को वापस ब्रिटेन लौट गए. 


बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना को दिल्ली में बेहद कड़ी और बहुस्तरीय सुरक्षा के बीच एक विशाल, सु-सज्जित आवास में रखा गया है, जिसे नेताओं ने ‘महल’ जैसा बताया है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना से मिलने वालों में ब्रिटेन अवामी लीग के अध्यक्ष जलालुद्दीन, महासचिव सैयद साजिदुर रहमान फारूक, संयुक्त महासचिव और सिलेट सिटी कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर अनवरुज्जामान चौधुरी, संगठन सचिव अहद चौधुरी तथा ब्रिटेन युवा लीग के संयुक्त महासचिव जमाल खान शामिल थे. 


सुरक्षा कारणों से उन्होंने नाम गोपनीय रखते हुए हसीना के निवास और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी.


बैठक में मौजूद एक अवामी लीग नेता ने बताया कि मुलाकात बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई. प्रतिनिधियों को मोबाइल फोन या कोई भी निजी सामान ले जाने की अनुमति नहीं थी. शेख हसीना की मंजूरी और सुरक्षा क्लियरेंस के बाद विशेष वाहनों से उन्हें उस आवास तक ले जाया गया, जहां हसीना रह रही हैं. 


नेता के अनुसार, करीब पांच घंटे तक चली इस मुलाकात में शेख हसीना ने पूरा समय प्रतिनिधियों को दिया. वे आत्मविश्वासी और दृढ़ नजर आईं, हालांकि उनका वजन कुछ कम हुआ प्रतीत हुआ.


बताया गया है कि भारत सरकार ने शेख हसीना को दिल्ली में सम्मानजनक ढंग से ठहराने की व्यवस्था की है. आवास के चारों ओर व्यापक सुरक्षा घेरा है, बड़ी संख्या में कर्मचारी तैनात हैं और कई स्तरों की सुरक्षा लागू है. हसीना की बहन शेख रेहाना भी अक्सर लंदन से दिल्ली आकर उनसे मुलाकात करती हैं.


गौरतलब है कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी. इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए भारत को कई पत्र भेजे हैं, लेकिन भारत ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस बीच, जुलाई जन-आंदोलन से जुड़े एक मामले में बांग्लादेश की अदालत द्वारा हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर दबाव और बढ़ गया है.

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