SC: विशेष शिक्षकों की कमी पर जताई चिंता, भर्ती में तेजी लाने का आदेश
नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में विशेष शिक्षकों (Special Educators) की भारी कमी पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को दो महीने के भीतर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने और जुलाई 2026 में रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि छत्तीसगढ़ में विशेष शिक्षकों के कुल 848 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 100 पदों के लिए ही विज्ञापन जारी किया गया था.
इनमें से भी पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले मात्र 62 शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकी है, जबकि 38 उम्मीदवारों का मामला शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) योग्यता के विवाद के कारण लंबित पड़ा है.
राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में इस समय 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनके लिए अनुमानित रूप से 3,981 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है. वर्तमान में केवल 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन संविदा पर और 85 विशेष शिक्षक निश्चित मानदेय पर कार्यरत हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन सभी 240 कार्यरत कर्मियों के दस्तावेजों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच की जाए और आरसीआई के नियमों के तहत योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को स्वीकृत खाली पदों पर तुरंत नियुक्त करने पर विचार किया जाए.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के बाद बचने वाले शेष रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार नया विज्ञापन जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AOR) कौस्तुभ शुक्ला ने पैरवी की.