सुप्रीम कोर्ट ने ED की कम सजा दर पर सवाल उठाये
नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कम सजा दर पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि ED द्वारा दर्ज शिकायतों और गिरफ्तारियों की तुलना में दोषसिद्धि की संख्या बेहद कम है. साथ ही, लंबे समय तक हिरासत और धीमी सुनवाई पर भी चिंता जताई.
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने भूषण स्टील-जेएसडब्ल्यू मामले की समीक्षा के दौरान कहा कि ED लोगों को बिना दोषसिद्धि के वर्षों तक जेल में रखने में "सफल" रही है.
दूसरी ओर, जस्टिस उज्जल भुयान की अगुवाई वाली एक अन्य पीठ, जो मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, ने कहा, "ED ने लगभग 400 ECIR दर्ज किए, लेकिन उनमें से केवल 10 से भी कम में दोषसिद्धि हुई."
जस्टिस भुयान ने कहा कि लोग चार से पांच साल तक हिरासत में रहते हैं और अंततः बरी हो जाते हैं. उन्होंने ED की छवि को लेकर भी चिंता जताई और जांच के तरीकों में सुधार की सलाह दी.
ED की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कम दोषसिद्धि के लिए प्रभावशाली आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपनी संपत्ति और खुद को विदेशों में, जैसे केमैन आइलैंड्स में, सुरक्षित कर लेते हैं, जिससे "कमजोर जांचकर्ताओं" को परेशानी होती है.
जवाब में जस्टिस भुयान ने कहा कि अपराधी को पकड़ने के लिए जांचकर्ता को भी अपराधी बनने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, "कानून लागू करने वालों और कानून तोड़ने वालों में अंतर होना चाहिए."
जस्टिस भुयान ने कहा कि ED मामलों में देरी के लिए कानून या संविधान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
इस बीच, जस्टिस सूर्य कांत ने सुझाव दिया कि PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें और समर्पित जजों का कैडर बनाया जाना चाहिए.