छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर 27 जुलाई को SC में सुनवाई
नई दिल्ली । डेस्क: नीट (NEET) परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस बल प्रयोग का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट पुलिस की कथित बर्बरता और कड़े रुख के खिलाफ दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर 27 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है.
शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्याकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाया गया.
छात्रों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत से गुहार लगाई कि विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस रोजाना अत्यधिक बल का प्रयोग कर रही है, ऐसे में अब केवल अदालत ही उन्हें पुलिस की कार्रवाई से बचा सकती है.
उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए पीठ ने मामले को 27 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
गौरतलब है कि नीट धांधली के विरोध में देशभर के विभिन्न राज्यों में छात्र लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
बीते 20 जुलाई को दिल्ली में आयोजित एक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली थी. संसद भवन की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. इस दौरान छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.
इससे पहले 22 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी पुलिस की इस कठोर कार्रवाई पर कड़ा संज्ञान लिया था.
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, साथ ही पुलिस को निर्देश दिए हैं कि 20 जुलाई की घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए.