TMC और Cong ने CAA छूट को ‘ध्यान भटकाने वाली रणनीति’ कहा
कोलकाता । डेस्क: तृणमूल कांग्रेस और बंगाल कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पड़ोसी देशों से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नियमों में छूट देने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले की एक स्वर में निंदा की है. दोनों दलों ने इसे 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ‘ध्यान भटकाने वाली रणनीति’ करार दिया है.
बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इस कदम को केंद्र सरकार की हताशा का प्रतीक बताया.
उन्होंने कहा, "2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. न तो आर्टिकल 370 है, न ही राम मंदिर. इसलिए वे CAA विस्तार जैसे गैर-मुद्दों को उठा रहे हैं. असम में हिंदुओं और मुसलमानों को एकसाथ डिटेंशन कैंपों में भेजा गया. लोग इन पर अपने दस्तावेजों के साथ भरोसा कैसे कर सकते हैं?"
1 सितंबर को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में बिना वैध दस्तावेजों, जैसे पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के साथ आए, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी.
तृणमूल के प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है.
उन्होंने कहा, "भाजपा ने बंगाल को उसका वित्तीय हक देने से इनकार किया है, बंगाली भाषा और बंगाल के लोगों पर हमला किया है. वे जानते हैं कि बंगाल के लोग उनके खिलाफ गुस्से में हैं. विकास की बात वे नहीं कर सकते, इसलिए वे ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं."
बंगाल की उद्योग मंत्री और तृणमूल की प्रवक्ता शशि पंजा ने कहा कि उनकी पार्टी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा, "हमारे नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि बंगाल में CAA और NRC लागू नहीं होंगे. यह भाजपा की ध्यान भटकाने वाली रणनीति है, जैसे कि वे विशेष मतदाता सूची संशोधन के जरिए NRC लाने की कोशिश कर रहे हैं. हम इसका विरोध जारी रखेंगे."
गौरतलब है कि CAA को पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया गया था, जिसके तहत इन देशों से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.
संसद ने इस कानून को 2019 में पारित किया था. विपक्षी दलों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकता नियमों में छूट को बढ़ावा दे रही है.