US संसद में ट्रंप की सैन्य शक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव पारित
नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और 12 दिनों से जारी हिंसक जवाबी हमलों के बीच अमेरिकी संसद (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाला एक अहम प्रस्ताव पारित कर दिया है. गुरुवार को हुए इस महत्वपूर्ण मतदान में चार रिपब्लिकन सांसदों ने भी अपनी पार्टी की लाइन से हटकर विपक्ष (डेमोक्रेट्स) का साथ दिया, जिसके बाद यह प्रस्ताव 214 के मुकाबले 208 मतों के मामूली अंतर से पास हो गया.
हाल ही में जोर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संघर्ष और अधिक गहरा गया है.
प्रस्ताव पारित होने के बाद हाउस फ्लोर से बोलते हुए भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने कहा कि अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल संसद (कांग्रेस) के पास है.
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देता है कि संसद अपने संवैधानिक अधिकारों को पुनः स्थापित कर रही है और इस अनधिकृत युद्ध को तुरंत समाप्त होना चाहिए.
दूसरी ओर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन का तर्क है कि 1979 से ईरान की गतिविधियां अमेरिका के लिए एक तात्कालिक खतरा (इमिनेंट थ्रेट) हैं, जिसके जवाब में राष्ट्रपति को स्वतः सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार है.
हालांकि, कई संवैधानिक कानून विशेषज्ञों और युद्ध शक्तियों के जानकारों ने इस तर्क को खारिज कर दिया है. 1973 के 'वॉर पावर्स एक्ट' के अनुसार, बिना संसदीय मंजूरी के सेना तैनात करने पर 60 दिनों के भीतर कांग्रेस का अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है. आलोचकों का आरोप है कि प्रशासन कावेरी-शर्तों का बहाना बनाकर इस कानून की अनदेखी कर रहा है.
हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रस्ताव को "कंकरेंट रेजोल्यूशन" (संबद्ध प्रस्ताव) के रूप में पारित किया गया है, जिसके कारण इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए नहीं भेजा जाएगा. यदि इसे "संयुक्त प्रस्ताव" के रूप में भी भेजा जाता, तो राष्ट्रपति इसे वीटो कर सकते थे, जिसे पलटने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती.
इस बीच, दोनों देशों की ओर से लगातार हो रही गोलाबारी और ट्रंप द्वारा ईरानी नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले तथा जमीनी कार्रवाई की चेतावनियों से पूर्णकालिक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है.
'द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट' के डेविड जानोव्स्की सहित कई विश्लेषकों ने कहा है कि यदि संसद वास्तव में इस अवैध युद्ध को रोकना चाहती है, तो उसे हाल ही में पेश किए गए $1.15 ट्रिलियन (11.5 खरब डॉलर) के विशाल रक्षा बजट में से युद्ध के लिए अतिरिक्त फंडिंग देने से इनकार करना होगा.