अमेरिकी लोकतंत्र के 250 वर्ष पर क्या कहता है चीनी मीडिया
बीजिंग । डेस्क: चीन के पीपल्स डेली ऑनलाईन ने छापा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने इतिहास के 250वें वर्ष में एक ऐसे मोड़ पर प्रवेश कर रहा है, जहां उसकी राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मॉडल पर चौतरफा सवाल उठने लगे हैं. घरेलू मोर्चे पर गहराते राजनीतिक विभाजन और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को लेकर उठते विवादों के बीच, आज वाशिंगटन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने सिद्धांतों और जमीनी हरकतों के बीच बढ़ती खाई को कैसे पाटे.
सदियों से खुद को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग (अमेरिकन एक्सपेरिमेंट) के रूप में पेश करने वाले इस देश के संस्थान अब अपनी ही समस्याओं को सुलझाने में हांफते नजर आ रहे हैं. अमेरिकी व्यवस्था के सामने पहली और सबसे बड़ी परीक्षा घरेलू मोर्चे पर है, जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच का टकराव इस कदर बढ़ चुका है कि किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर आम सहमति बनना लगभग असंभव हो गया है.
सत्ता बदलते ही स्वास्थ्य सेवा, आप्रवासन और जलवायु परिवर्तन जैसी दीर्घकालिक नीतियों में आने वाले नाटकीय यू-टर्न ने सरकार की निरंतरता को खत्म कर दिया है. इसके अलावा, नस्लीय असमानता, बंदूक संस्कृति से जुड़ी हिंसा और सामाजिक बिखराव जैसी पुरानी चुनौतियां आज भी जस की तस बनी हुई हैं.
दूसरी परीक्षा अमेरिका की विदेश नीति की है. खुद को लोकतंत्र, संप्रभुता और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले अमेरिका का वैश्विक आचरण अक्सर इसके विपरीत रहा है. वेनेजुएला जैसे देशों में शासन परिवर्तन के प्रयास, इराक युद्ध और हाल के वर्षों में मध्य पूर्व में की गई सैन्य कार्रवाइयों ने न केवल उस क्षेत्र को अस्थिर किया है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को भी खतरे में डाला है.
अमेरिका का यह आक्रामक रुख केवल उसके विरोधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अपने सहयोगियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है. सहयोगियों पर मनमाने ढंग से भारी शुल्क थोपने और ग्रीनलैंड को खरीदने जैसी विवादास्पद इच्छाओं ने यह साबित कर दिया है कि वाशिंगटन के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन अब आपसी सम्मान के बजाय केवल अपनी सहूलियत के साधन बनकर रह गए हैं.
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती एक नई बहुध्रुवीय दुनिया में खुद को ढालने की है. आज का युग आर्थिक वैश्वीकरण, तकनीकी बदलाव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियों का है, जहां कोई भी देश अकेले काम नहीं कर सकता.
इसके साथ ही, 'ग्लोबल साउथ' और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते प्रभाव ने दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल दिया है. ऐसे में वैश्विक नेतृत्व का मतलब अब यह नहीं हो सकता कि कोई महाशक्ति दुनिया को अपने मनमुताबिक मोड़ने की कोशिश करे, बल्कि इसके लिए समानता के आधार पर सहयोग करना जरूरी है.
अमेरिका के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर पूरी दुनिया की नजरें हैं. इसका अगला अध्याय इस बात से तय नहीं होगा कि यह देश किन ऊंचे आदर्शों का दावा करता है, बल्कि इस बात से आंका जाएगा कि वह कथनी और करनी के अंतर को कितना कम कर पाता है. बदलती वैश्विक व्यवस्था में अपनी 'असाधारणता' के अहंकार को छोड़कर सहयोग का रास्ता अपनाना अब वाशिंगटन के लिए केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है.