चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में कहां है बस्तर का आम आदमी
छत्तीसगढ़ में बस्तर का आम आदमी देश की अर्थव्यवस्था में कहां आता है
रायपुर | जेके करः नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने दावा किया था कि भारत की इकॉनामी 8 ट्रिलियन डॉलर है और हम उसे 20 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएंगे. पिछले हफ़्ते शनिवार को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने एक बयान जारी कर भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा किया.
20 तो नहीं लेकिन 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनामी वाला देश बनने का ऐलान किया गया. लेकिन दो दिन बाद नीति आयोग के ही एक सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा कि भारत अभी दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना नहीं है, 2025 के अंत तक बन जाएगा. मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर गांधीनगर में दुहराया कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं.
लेकिन क्या सच में हम दुनिया की चौंथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं ? और इस अर्थव्यवस्था में बस्तर जैसे इलाकों का आम आदमी कहां है?
मोदी के बदलते दावे और हकीकत
जापान को पीछे छोड़ कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के दावे पर बहस जारी है. लेकिन नीति आयोग के ही सदस्य अरविंद विरमानी ने साफ कहा है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है.
मुझे व्यक्तिगत रूप से भरोसा है कि ऐसा 2025 के अंत तक हो जाएगा. इस बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए हमें 12 महीने का डेटा देखना होगा. तब तक यह पूर्वानुमान रहेगा.
विरमानी की बात से यह तो साफ है कि अभी भारत 4 ट्रिलियन इकॉनामी बनने से कुछ महीने की दूरी पर है.
लेकिन यह दिलचस्प है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनामी बनाने के संकल्प की बात कहते रहे हैं.
फिर उन्होंने इस तारीख को बढ़ा दिया और कहा कि 2025 में 5 ट्रिलियन इकॉनामी बनाने के लिए हम जुटे हुए हैं.
इसके बाद यह लक्ष्य बढ़ गया और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2027 तक देश की इकॉनामी को 4 ट्रिलियन इकॉनामी बनाना है.
नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने दावा किया था कि भारत की इकॉनॉमी 8 ट्रिलियन डॉलर है और हम उसे 20 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएंगे.
20 ट्रिलियन इकॉनॉमी में आम आदमी कहां है
देश 20 ट्रिलियन इकॉनॉमी वाला देश कब बनेगा, कहना मुश्किल है. लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने हाल के वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है.
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय, क्रयशक्ति, न्यूनतम वेतन, मनरेगा वेतन, शीर्ष आय वालों की आय, संपदा वितरण, आयकर, वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) में भारत की स्थिति और दो डॉलर से कम में गुजारा करने वाली आबादी का विश्लेषण करने से यह बात थोड़ी साफ़ होती है कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाने पर भी इस आर्थिक प्रगति का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर कैसा है.
बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों का आम आदमी इस अर्थव्यवस्था में कहां खड़ा है?
प्रति व्यक्ति आय और क्रयशक्ति
2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,610 अमेरिकी डॉलर थी, जो 2025 में बढ़कर अनुमानित दो हज़ार नौ सौ सैंतीस (2,937) डॉलर तक पहुंच गई. यह आंकड़ा भारत को वैश्विक स्तर पर एक सौ तैंतालीसवें (143) स्थान पर रखता है.
जो यह दर्शाता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, जैसे जापान में प्रति व्यक्ति आय तैंतीस हज़ार एक सौ अड़तीस डॉलर (33,138 डॉलर) या अमेरिका (60,000 डॉलर) की तुलना में काफी कम है.
क्रयशक्ति समता (PPP) के आधार पर भारत की स्थिति बेहतर है. जहां 2024 में प्रति व्यक्ति PPP आय 10,120 डॉलर थी. PPP के अनुसार, भारत में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं, जिससे क्रयशक्ति कुछ हद तक बेहतर नजर आती है.
फिर भी, विश्व असमानता लैब के अनुसार, यदि शीर्ष 1% अमीरों को हटा दें, जो राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा रखते हैं, तो बाकी 99% के लिए प्रति व्यक्ति आय लगभग एक लाख इक्यानबे हज़ार सात सौ पचहत्तर (1,91,775) रुपये हो जाती है. यह अंतर आय असमानता को स्पष्ट करता है.
देश में न्यूनतम वेतन
भारत में न्यूनतम वेतन विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के आधार पर भिन्न होता है. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन (2023 के आंकड़ों के आधार पर) गैर-कुशल श्रमिकों के लिए प्रति दिन एक सौ अठहत्तर (178) रुपये से लेकर कुशल श्रमिकों के लिए 400 रुपये तक है, जो मासिक आधार पर चार हज़ार छह सौ अट्ठाईस (4,628) रुपये से 10,400 रुपये के बीच होता है.
हालांकि, असंगठित क्षेत्र में यह वेतन और भी कम हो सकता है. द वायर के अनुसार, 2025 में एक-चौथाई से अधिक श्रमशक्ति की दैनिक आय 100 रुपये से कम है और आधे से अधिक की औसत मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम है.
केवल 25% श्रमशक्ति 500 रुपये प्रतिदिन (15,000 रुपये प्रति माह) से अधिक कमाती है. यह दर्शाता है कि न्यूनतम वेतन जीवनयापन की लागत को पूरा करने में अक्सर अपर्याप्त है.
मनरेगा में न्यूनतम वेतन
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत न्यूनतम वेतन राज्यों के आधार पर 221 रुपये से 309 रुपये प्रति दिन (2023-24) के बीच है.
उदाहरण के लिए, हरियाणा में यह 309 रुपये प्रति दिन है, जबकि कुछ राज्यों में यह कम है. यह वेतन ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आय की गारंटी देता है.
लेकिन महंगाई और बढ़ती जीवनयापन लागत के कारण यह अक्सर अपर्याप्त माना जाता है. मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, जिससे एक परिवार को सालाना 22,100 रुपये से 30,900 रुपये तक की आय हो सकती है.
शीर्ष आय वाले व्यक्तियों की आय
शीर्ष आय वालों की व्यक्तिगत आय का सटीक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख उद्योगपतियों की संपत्ति के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है.
मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज): 2025 में उनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से अधिक है. उनकी आय लाभांश, निवेश, और अन्य स्रोतों से अरबों रुपये में हो सकती है.
गौतम अडानी (अडानी ग्रुप): उनकी संपत्ति 80-90 अरब डॉलर के बीच है, और उनकी आय भी अरबों रुपये में अनुमानित है.
सुनील मित्तल (भारती एयरटेल): उनकी संपत्ति 15-20 अरब डॉलर है और उनकी आय भी मुख्य रूप से लाभांश और निवेश से आती है.
ये आंकड़े Forbes और Bloomberg Billionaires Index जैसे स्रोतों से लिए गए हैं. इन व्यक्तियों की आय का सटीक अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि यह उनके व्यवसायों की आय, लाभांश, और निवेश पर निर्भर करता है.
संपदा वितरण और असमानता
भारत में संपदा का वितरण अत्यधिक असमान है. विश्व असमानता लैब (2025) के अनुसार शीर्ष 1% लोगों के पास देश की अट्ठावन प्रतिशत (58%) संपत्ति है, जबकि शीर्ष 10% के पास 80% संपत्ति है.
निचले 50% लोगों के पास केवल 6.4% संपत्ति है.
राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा शीर्ष 1% के पास है, जबकि निचले 50% के पास केवल 3% है.
भारत की कुल जीडीपी का लगभग 45% हिस्सा शीर्ष 10% के नियंत्रण में है.
यह असमानता भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ को सीमित करती है. भारत में आय असमानता 100 साल के शिखर पर है और यह असमानता सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा रही है.
आयकर के आंकड़े
आयकर भारत सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. 2025-26 के लिए आयकर से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़ों की कहानी अलग है.
वित्त वर्ष 2024-25 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह 12.90 लाख करोड़ रुपये और कॉर्पोरेट टैक्स 12.40 लाख करोड़ रुपये रहा.
कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.26 लाख करोड़ रुपये था. इसी तरह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, 2023-24 में आयकर दाताओं की संख्या 10.4 करोड़ थी, जो जनसंख्या का 7% से कम और श्रमशक्ति का 17% से कम है.
वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) में भारत की स्थिति
ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2024 के अनुसार, भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष (2023 में 125 देशों में 111वां) की तुलना में मामूली सुधार दर्शाता है.
हालांकि, भारत का GHI स्कोर 27.3 है, जो "गंभीर" भुखमरी की श्रेणी में आता है. यह सूचकांक चार पैमानों पर आधारित है: कुपोषण, बच्चों में स्टंटिंग (35.5%), बच्चों में वेस्टिंग (18.7%), और बाल मृत्यु दर (2.9%).
भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल अड़सठवां (68वां), श्रीलंका छप्पनवां (56वां) और बांग्लादेश चौरासीवें (84वें) की स्थिति भारत से बेहतर है.
जबकि पाकिस्तान (109वें) भारत से थोड़ा पीछे है. भारत सरकार ने GHI को "त्रुटिपूर्ण" और "दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए खारिज किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 19.5 करोड़ लोग कुपोषित हैं.
जो विश्व में सबसे अधिक है. इसके अलावा, 55.6% भारतीय (लगभग 79 करोड़) पौष्टिक आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं.
दो डॉलर से कम में गुजारा करने वाली आबादी
विश्व बैंक के अनुसार, 2022 में भारत में 14.96% आबादी (लगभग 21.2 करोड़ लोग) प्रतिदिन 2.15 डॉलर (लगभग 183 रुपये) पर गुजारा करती थी.
यह आंकड़ा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को दर्शाता है. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, 2021-22 में भारत में 22.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में थे, जिनमें से अधिकांश की आय 2.15 डॉलर प्रतिदिन से कम थी.
The Wire के अनुसार, भारत में चौरासी प्रतिशत (84%) आबादी लगभग 120 करोड़ लोगों की आय 6.85 डॉलर प्रतिदिन से कम है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा 2.15 डॉलर से कम पर निर्भर है.
यह दर्शाता है कि भारत की आर्थिक प्रगति के बावजूद, एक बड़ी आबादी अत्यंत गरीबी में जी रही है.
आम लोगों को लाभ
भारत की आर्थिक वृद्धि ने कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है. बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट, और विनिर्माण में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़े हैं. मध्यम वर्ग की संख्या में 24% की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक मध्यम वर्ग के विकास में भारत का योगदान दर्शाता है.
हालांकि, असंगठित क्षेत्र, जो भारत की 90% श्रमशक्ति का हिस्सा है, अभी भी आर्थिक सुधारों के प्रभाव से पूरी तरह उबर नहीं पाया है.
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है और महंगाई के कारण क्रयशक्ति पर दबाव है. मनरेगा, आयकर छूट और मुफ्त राशन योजनाएं (जो 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाती हैं) कुछ राहत प्रदान करती हैं, लेकिन भुखमरी और कुपोषण की गंभीर स्थिति इन प्रयासों की सीमाओं को दर्शाती हैं.
आर्थिक नीतियों को और अधिक समावेशी बनाने की जरूरत
भारत का विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, न्यूनतम वेतन, संपदा वितरण, भुखमरी और गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के एक बड़े वर्ग तक नहीं पहुंच पाया है.
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 105वां स्थान और 21.2 करोड़ लोगों का 2.15 डॉलर से कम पर गुजारा करना आर्थिक असमानता और कुपोषण की गंभीरता को रेखांकित करता है.
आयकर संग्रह और करदाताओं की संख्या में वृद्धि सरकार की राजस्व क्षमता को दर्शाती है, लेकिन निम्न आय वर्ग की चुनौतियां बनी हुई हैं.
असमानता को कम करने, न्यूनतम वेतन को जीवनयापन की लागत के अनुरूप बढ़ाने, ग्रामीण व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है.
भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में काम करना होगा, ताकि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंचे.