असम सरकार ने कहा-NRC स्वीकार नहीं

गुवाहाटी | संवाददाता : असम की भाजपा सरकार ने केंद्र से NRC को रद्द करने की मांग की है. लंबे समय से विवादों में घिरे एनआरसी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में इसे लागू करने की बात कही थी. लेकिन अब उनकी ही पार्टी की सरकार इस मामले में पीछे कदम खिंचने की तैयारी करती नज़र आ रही है.

राज्य सरकार ने कहा है कि एनआरसी में राज्य की भाजपा सरकार की कोई भूमिका नहीं है. ऐसे में इसे अपनाना हमारे लिये मुश्किल होगा.


राज्य सरकार का कहना है कि असम में जो NRC की प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसे रद्द कर दिया जाये. उसकी जगह देश भर में जो एनआरसी की प्रक्रिया होगी, उसी में नये सिरे से असम को भी शामिल किया जाये.

भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्तमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में एनआरसी लागू करते वक्त कई सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं. हम चाहते हैं कि वर्तमान में जारी की गई नागरिक सूची को रद्द किया जाये. उन्होंने कहा किअसम सरकार अब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली एनआरसी प्रक्रिया का हिस्सा बने.

हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार ने एनआरसी को स्वीकार नहीं किया है. उन्होंने एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला की निंदा करते हुए शर्मा ने आरोप लगाया कि एनआरसी सर्वे की पूरी कवायद राज्य सरकार को अलग रखते हुए चलाई गई.

शर्मा ने कहा-पूरा देश सोचता था कि एनआरसी लागू करने का काम असम सरकार द्वारा किया जा रहा है. हम एक व्यक्ति की वजह से खमियाजा भुगत रहे हैं. जिस तरह से हजेला ने एक भिन्न व्यवस्था के तहत कवायद चलाई, कई स्तरों पर सवाल तैयार किए गए. जनप्रतिनिधि होने के नाते, हम अब इन सवालों का जवाब देने में असमर्थ हैं.

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