सिब्बल ने मांगा जस्टिस गांगुली का इस्तीफा

नई दिल्ली | समाचार डेस्क:कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सोमवार को जस्टिस ए के गांगुली का इस्तीफ मांगा है. इसके साथ ही उन्होंमे आशा व्यक्त की है कि सर्वोच्य न्यायालय जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्यवाही करेगा. गौरतलब है कि जस्टिस गांगुली पर अपने ही प्रशिक्षु कानून के इंटर्न पर यौन शोषण का आरोप है. वर्तमान में जस्टिस गांगुली पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं.

केन्द्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, “अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल द्वारा किए गए हालिया रहस्योद्घाटन और एक राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित तथ्यों को देखते हुए मेरे विचार से तो न्यायाधीश गांगुली को स्वयं ही इस्तीफा सौंप देना चाहिए.”

सिब्बल ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा, “मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति ए.के.गांगुली के खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई करेगा जैसे महिलाओं की सुरक्षा के मामले में वह आम आदमी के साथ करता है.”

उन्होंने कहा, “इसलिए मुझे उम्मीद है कि न्यायालय कार्रवाई करेगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह न्यायालय के ही एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं या कोई और.”

एएसजी इंदिरा जयसिंह ने रविवार को कानून प्रशिक्षु के शपथ पत्र को सार्वजनिक कर दिया. इसके कारण ही तीन न्यायाधीशों की समिति बनाई गई थी जिसने संकेत किया कि गांगुली का व्यवहार कानून प्रशिक्षु के साथ ठीक नहीं था.

सिब्बल ने इससे पहले कहा कि कानून की एक प्रशिक्षु के यौन प्रताड़ना के आरोपी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ए.के.गांगुली के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय को मामला चलाना चाहिए.

अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के कानून प्रशिक्षु के शपथ पत्र को सार्वजनिक करने के बाद यह यह प्रतिक्रिया सामने आई है.

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