कैशलेस सैलरी अनिवार्य हुई

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: मोदी कैबिनेट ने कैशलेस सैलरी पर मुहर लगा दी है. मोदी सरकार ने उस अध्यादेश पर मुहर लगा दी है जिसके अनुसार कर्मचारियों को उनकी सैलरी चेक या मनी ट्रांसफर के माध्यम से देना होगा. उम्मीद की जा रही है कि परंपरा के हिसाब से इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी आज शाम तक लग जायेगी.

दरअसल, इस सिलसिले में एक विधेयक 15 दिसंबर 2016 को लोकसभा में रखा गया. इसे अगले साल बजट सत्र में पारित कराया जा सकता है. लेकिन सरकार ने दो और महीने इंतजार करने के बजाये अध्यादेश लाने का फैसला किया.


गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठाये हैं.

सरकार ने रोजमर्रा के कई लेन देन में डिजिटल पेमेंट पर छूट का ऐलान कर रखा है. इसके अलावा नीति आयोग ने ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजी धन व्यापारी योजना’ लॉन्च कर रखी है.

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