मोदी के मंत्री भूमि कांड में फंसे

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: गुजरात के राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल को सर्वोच्य न्यायालय ने निजी कंपनी को असंवैधानिक तरीके से भूमि आबंटित किये जाने पर फटकार लगाई है. गुरुवार को सर्वोच्य न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा, “सिर्फ इस पूर्वग्रह के आधार पर कि यह औद्योगिक विकास के हित में होगा, भुज के कलेक्टर को मनमाने तरीके से काम करने के लिए बाध्य करना संविधान द्वारा बनाए गए कानून एवं जनादेश का उल्लंघन हा साबित होता है.”

एक ओर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने राज्य का गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं तथा गुजरात के विकास के माडल को सारे देश में लागू करने की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर उनके राजस्व मंत्री भूमि के गैर कानूनी स्थानांतरण को लेकर सुर्खियों में हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने सांविधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर एक निजी कंपनी को भूमि आवंटित करने में अपनी मनमानी करने के कारण मंत्री को फटकार लगाई है.


सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्व राज्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की ‘सत्ता के अहंकार’ में वरिष्ठ अधिकारियों के सुझाव को दरकिनार किए जाने पर फटकार लगाई.

न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले और न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया है कि आप चाहे जितने ऊंचे पद पर हों, कानून आपसे भी ऊपर है. इसमें और कोई मामला नहीं है, बल्कि उन्होंने सचिवों के सुझाव के प्रति सिर्फ इसलिए लापरवाही बरती क्योंकि मुख्यमंत्री के सचिव ने एक चिट्ठी लिख दी थी और क्योंकि वह मुख्यमंत्री से सीधा संबंध रखती हैं.”

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