नक्सल इलाकों में 12 और बटालियन

नई दिल्ली | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाकों में सुरक्षा बल की 12 बटालियन की तैनाती को मंजूरी मिल गई है. दिल्ली में गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठक में इस फैसले को हरी झंडी मिली. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया.

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर से वामपंथी उग्रवाद के समूल नाश के लिए सुरक्षा और विकास की छत्तीसगढ़ की नीति को केन्द्र सरकार का पूरा समर्थन है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जिस हौसले के साथ वामपंथी उग्रवाद से लड़ाई लड़ रही है वह प्रशंसनीय है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के समन्वय और सहयोग से बस्तर के विकास में आ रही रूकावटों को दूर करने के लिए समयबद्ध पहल करेगा.


इस अवसर पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि अगर देश से वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बस्तर में लड़ना होगा . यह लड़ाई बस्तर के सर्वांगीण विकास के माध्यम से ही लड़ी जा सकती है.

उन्होंने कहा कि एक बार अगर हम बस्तर के सभी हिस्सों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, रोजगार और अधोसंरचना का जाल फैलाने में कामयाब हो गये तो फिर माओवादी आम लोगो को गुमराह नही कर पायेंगे और इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकेगा.

बैठक में उन्होंने बस्तर के एकाकीपन को समाप्त कर उसे देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर को रेल, सड़क और हवाई मार्ग से चारो और से जोड़ना, रावघाट रेल परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन, बस्तर में आश्रम शालाओं की स्वीकृति, मोबाईल टॉवर की स्थापना में हो रही देरी को दूर करना, सड़क मार्गो के निर्माण में वन विभाग की स्वीकृतियों को मिलने में आ रही बाधाएं समाप्त करना, केन्द्र सरकार के खनन और वन विभाग के कार्यालयों की जगदलपुर में स्थापना तथा अन्य उपाय करने की बात कही.

राजनाथ सिंह ने गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे वन मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, लोक निर्माण विभाग, योजना विभाग तथा अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों से समन्वय कर इन समस्याओं को दूर कर एक समन्वित कार्ययोजना बनाये जिससे मैदानी स्तर पर इस समस्या से निपटने में मदद मिले.

बैठक मेंकेन्द्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी, राज्य के मुख्य सचिव विवेक ढांड, पुलिस महानिदेशक अमरनाथ उपाध्याय, अतिरिक्त मुख्य सचिव एन.के.असवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता और आर.के.विज और केन्द्र सरकार के वन, दूरसंचार, योजना आयोग, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे.

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