नीति आयोग को मिले संवैधानिक दर्जा: रमन सिंह

रायपुर | एजेंसी: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा गठित नीति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि नीति आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर अंतर्राज्यीय परिषद को भी और अधिक सशक्त बनाना चाहिए.

डॉ. सिंह रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की प्रथम बैठक में राज्य सरकार की ओर यह सुझाव दिया.


उन्होंने कहा कि संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राज्यों को वार्षिक लक्ष्य स्वयं तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में संचालित अच्छी योजनाओं को अन्य राज्यों में लागू करना चाहिए. ऐसी योजनाएं जिनका परिणाम अच्छा नहीं रहा है, उन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने अनटाइड फंड के तहत राज्यों को और अधिक अधिकार दिये जाने की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि अनाबद्ध निधि के अंर्तगत केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू करने के लिए राज्यों को उसमें अपनी परिस्थिति व मापदंडों में बदलाव लाने की छूट मिलनी चाहिए. उन्होंने राज्यों को विकास योजनाओं पर और अधिक राशि उपलब्ध कराये जाने का भी नीति आयोग से आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ नया राज्य है, जहां कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं पीपीपी मॉडल पर संचालित की जा रही है. अत: ऐसी योजनाओं पर नीति आयोग छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को तकनीकी परामर्श व विशेषज्ञों की सुविधाएं उपलब्ध कराये. इसके लिए उन्होंने नॉलेज हब बनाने का सुझाव रखा.

उन्होंने कहा कि इस नॉलेज हब में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ सदस्य होना चाहिए. इस संस्थान को नीति प्रयोगशाला की भूमिका में कार्य करना चाहिए तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों को साक्ष्य आधारित नीति निर्धारणए संसाधन जुटाने और नियोजन प्रक्रिया में सलाह देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि इसे नीति निर्धारकों तथा शिक्षाविदों और अनुसंधानकर्ताओं के बीच सेतु की भूमिका निभानी चाहिए. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बैठक के बाद प्रधानमंत्री से राज्य में संचालित योजनाओं जैसे सड़क, रेल परियोजनाओं आदि विषयों के अलावा राज्य के अन्य संवेदनशील विषयों पर भी अलग से चर्चा की.

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