तेलंगाना विधेयक आंध्र विधानसभा में

हैदराबाद | एजेंसी: पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के लिए तैयार विधेयक शुक्रवार को अंतत: आंध्र प्रदेश विधानसभा पहुंच गया. केंद्र सरकार द्वारा विशेष विमान से विधेयक को आंध्र प्रदेश भेजे जाने के 24 घंटे बाद विधेयक विधानसभा में पहुंचा है.

सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कड़ी सुरक्षा के बीच बहु प्रतीक्षित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक-2013 को विधानसभा पहुंचाया. विधेयक विधानसभा सचिव राजा सादाराम को सौंप दिया गया.

विधेयक विधानसभा में तब पहुंचा, जब भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित की जा चुकी थी.

उपमुख्यमंत्री दामोदर राजानरसिम्हा और कई मंत्रियों सहित तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं ने विधेयक को विधानसभा में पहुंचने में हुई देरी के लिए मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया और पार्टी नेतृत्व से मांग की कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाना चाहिए.

नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर विधेयक को सदन में भेजने में देरी की और सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

विधेयक के सदन में पहुंचने में हुई देरी से नाराज तेलंगाना के विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मुख्य सचिव पी.के. मोहंती के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया.

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के विधायकों ने आरोप लगाया कि मोहंती ने विधेयक को सुबह विधानसभा में न भेजकर विशेषाधिकार का हनन किया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार शाम मुख्य सचिव को विधेयक सौंप दिया था. मोहंती ने बाद में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विधेयक प्राप्त होने और राष्ट्रपति के उस निर्देश की जानकारी दी, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा की राय के साथ विधेयक को 23 जनवरी तक वापस भेज दिया जाए.

विधानसभा की कार्य मंत्रण समिति सोमवार को निर्णय लेगी कि विधेयक पर कब बहस कराई जाए.

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