347 सीटों पर वोट के आंकड़े गड़बड़

नई दिल्ली | संवाददाता: 2014 में हुये लोकसभा चुनाव के दौरान 347 सीटों पर EVM में गड़बड़ी हुई थी. यह दावा Association For Democratic Reforms यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में किया है. एडीआर ने इसे लेकर एक याचिका में कई गंभीर आरोप लगाये हैं. याचिका 15 नवंबर को दायर की गई है.

एडीआर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस संबंध में जानकारी होने के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई भी जानकारी देने से इंकार कर दिया.


याचिका में अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो भारतीय चुनाव आयोग को यह निर्देश दें कि किसी चुनाव के परिणाम घोषित करने से पहले वो सटीक डाटा उपलब्ध कराए कि कितने वोट पड़ें. याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी गुहार लगाई है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में EVM डाटा को लेकर हुई तमाम विसंगतियों की जांच भी कराई जाए.

एडीआर ने साल 2019 में चुनाव आयोग की तरफ से उपलब्ध कराए गए डाटा में त्रुटियां होने की बात कही है. कहा गया है कि 2014 के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट और उसके ऐप पर जो वोटिंग डाटा उपलब्ध कराए गए थे, उनमें कई बार बदलाव किये गये थे और हो सकता है कि यह बदलाव कमियों को छिपाने के लिए किया गया हो.

याचिकाकर्ता ने कहा कि डाटा में किये गये बदलावों पर आयोग की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया.

अदालत में कहा गया है कि कुल 347 सीटों पर पड़ें कुल वोट और ईवीएम में पड़े वोटों की कुल संख्या में अंतर है. ऐसी 6 सीट हैं, जहां वोटों की संख्या प्रत्याशी के जीते गए वोटों की संख्या से भी ज्यादा है.

याचिकाकर्ता ने यूके, फ्रांस, पेरू और ब्राजील जैसे कुछ देशों का उदाहरण देते हुए कहा है कि इन देशों में चुनाव के परिणाम एक तय शुदा अथॉरिटी की जांच-परख के बाद ही घोषित किये जाते हैं.

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